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दलित को सहायता राशि न मिलने पर आयोग ने एटा डीएम को जारी किया नोटिस


अंतिम नोटिस जारी कर चार सप्ताह का दिया समय

रिपोर्ट न मिलने पर आयोग ने दी व्यक्तिगत तलबी की चेतावनी

एटा: अनुचित जाति अत्याचार अधिनियम के तहत पीड़ित को सहायता राशि न मिलने पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सख्त रुख अपनाया है। डीएम को  अंतिम नोटिस भेजकर चार सप्ताह में अनुपालन रिपोर्ट तलब की है। रिपोर्ट न मिलने पर डीएम को व्यक्तिगत तलबी की चेतावनी दी है।
      थानाक्षेत्र नयागांव के ग्राम नावर निवासी दलित संतोष कुमार एवं उसकी पत्नी शकुंतला देवी के साथ दबंगों ने 11 मार्च, 2016 को मारपीट कर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था। पीड़ित ने नयागांव पुलिस से न्याय की गुहार लगाई लेकिन, पुलिस ने मजरूबी चिट्ठी देकर पीड़ित को टरका दिया। थाना स्तर पर सुनवाई न होने पर पीड़ित ने सीओ अलीगंज से दबंगों के विरूद्ध मुकदमा दर्ज करने की गुहार लगाई। सीओ के आदेश पर घटना के बीस दिन बाद पीड़ित की रिपोर्ट दर्ज हो सकी। वहीं, अनुसूचित जाति का व्यक्ति होने के बाद भी सहायता राशि न मिलने पर पीड़ित ने न्याय के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली का दरवाजा खटखटाया। शिकायत पर आयोग ने डीएम से सहायता राशि के भुगतान के साक्ष्यों सहित रिपोर्ट तलब की, परन्तु नियत समय पर आयोग को कोई रिपोर्ट नहीं भेजी गई। समयबद्ध रिपोर्ट न भेजने से खफा आयोग ने कड़ा रुख अपनाया है। आयोग ने जिलाधिकारी को अंतिम नोटिस जारी कर चार सप्ताह में भुगतान के साक्ष्यों सहित अनुपालन रिपोर्ट मांगी है। नोटिस में चेतावनी दी है कि चार सप्ताह में रिपोर्ट न मिलने पर मानवाधिकार सरंक्षण अधिनियम के तहत डीएम को व्यक्तिगत रूप से आयोग में तलब किया जाएगा।
तत्कालीन एसओ पर आयोग कर चुका है कार्यवाही
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इसी मामले में आयोग नयागांव के  तत्कालीन एसओ जगपाल सिंह पर कार्यवाही कर चुका है। पीड़ित ने आयोग में शिकायत कर   तत्कालीन एसओ पर उसकी तत्काल रिपोर्ट दर्ज न करने, आरोपियों से मिले होने का आरोप लगाया था। जांच में एसओ के दोषी पाए जाने पर तत्कालीन सीओ ने एसओ के विरूद्ध नयागांव में मुकदमा दर्ज कराकर आयोग को रिपोर्ट प्रेषित की थी। जिस पर आयोग ने कार्यवाही करते हुए अंतरिम सहायता के रूप में पीड़ित को 50 हजार का मुआवजा देने के आदेश दिए। मुआवजा की धनराशि की कटौती तत्कालीन एसओ के वेतन से होगी। आयोग के आदेश के अनुपालन में शासन के विशेष सचिव श्याम लाल यादव ने अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद को पीड़ित को मुआवजा राशि उपलब्ध कराने का आदेश जारी कर दिया है। शासन ने आदेश की प्रति जिले के एसएसपी व कोषाधिकारी को भी प्रेषित की है। एसएसपी को आदेश दिए गए हैं कि वे पीड़ित को 10 दिवस में मुआवजा की राशि प्रदान कर, भुगतान का साक्ष्य शासन को प्रेषित करें। वहीं, आयोग के मुआवजा आदेश पर पीड़ित ने कहा कि उन्हें एवं उसके परिवार को आयोग से ही न्याय की आस थी और हमें न्याय मिला भी रहा है।
रिपोर्ट- सुनील कुमारको

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