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एटा में हैसियत वनाने के नाम पर एडीएम का स्टेनो कर रहा ठेकेदारो से दफ्तर में बैठकर लूट,कैमरे कैद हुए स्टेनो के कारनामे

एटा जिला मुख्यालय में अपर जिला अधिकारी कार्यालय में ठेकेदारों के हैशियत प्रमाण बनवाने के नाम पर 10 हजार से 20 हजार रुपये प्रति ठेकेदार हो रही है अवैध वसूली,
आबकारी विभाग ने नीति क्या बदली कलक्ट्रेट और तहसील कर्मचारियों की मौजा ही मौजा हो गई। जिसको चाहे उससे बात करें। जिससे बात नहीं करनी तो नहीं करनी। मन मर्जी का पैसा दे दिया तो फाइल आगे बढ़ जाएगी नहीं तो डाक जाने पर ही फाइल को भेजा जाएगा। एक फरियादी ने यह सब अपने मोबाइल फोन पर रिकार्ड कर लिया तो अधिकारियों में हड़कंप मच गया।
हुआ यूं कि प्रदेश सरकार ने इस बार आबकारी नीति बदल दी है। बदली हुई नीति में यह दुकान लेने वाले के लिए आवश्यक कर दिया है कि जितनी कीमत की दुकान लेगा उतनी ही कीमत की हैसियत होनी चाहिए। आबकारी विभाग ने 20 फरवरी को विज्ञापन प्रकाशित किया। जैसे ही लोगों को यह जानकारी हुई कि हैसियत की जरूरत है तो हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने के लिए भीड़ टूट पड़ी। एक-एक दिन में सैकड़ों की संख्या में आवेदन आने लगे। आवेदन आते

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