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एटा में दिव्यांगजनों के साथ दुव्र्यवहार करने वालों पर सख्ती के साथ कार्यवाही की जाए-डीएम

विकास भवन सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में डीएम ने दिये निर्देश

मुख्यमंत्री सर्वहित बीमा योजना का जनपद में व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार करायें-डीएम
एटा। डीएम अमित किशोर की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में माननीय मुख्यमंत्री जी के नवीन प्राथमिकता वाले 31 बिंदुओं पर विस्तार से समीक्षा बैठक आयोजित की गई। डीएम ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि जनपद के सभी विभागीय अधिकारियों द्वारा सरकार की योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में पारर्शिता बरती जाये, साथ ही प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक योजना का लाभ अवश्य पहुंचे, अपात्रों का चयन कदापि न किया जाये। दिव्यांगजनों तक विभागीय योजनाओं का लाभ अवश्य पहुंचना चाहिए, उन्हंे छड़ी, ट्राईसाइकिल, वैशाखी, कान की मशीन आदि आवश्यक उपकरण हर हाल में उपलब्ध कराये जायें। दिव्यांगजनों के साथ दुव्र्यवहार करने वालों पर सख्ती के साथ कार्यवाही की जाये। प्रदेश सरकार द्वारा दिव्यांगजनों हेतु शादी विवाह योजना के तहत भी लाभान्वित किये जाने की प्रक्रिया है, ब्लाक स्तर पर कैम्प के माध्यम से पात्रों का चयन किया जाये।
           *डीएम अमित किशोर* ने विकास समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि जनपद में रेडक्राॅस सोसाइटी एक्टिवेट रहनी चाहिए। बीएसए द्वारा समेकित शिक्षा प्रणाली के तहत अतिशीघ्र बैठक आयोजित की जाये। जनपद में राशन सूची की खामियां बार-बार निर्देश देने के बावजूद भी दूर क्यों नहीं की जा रही है। अधिकारियों, कर्मचारियों द्वारा राशन सूची का सत्यापन कर सत्यापन रिपोर्ट हर हाल में 7 दिन के अंदर जिला पूर्ति कार्यालय को प्रस्तुत कर दी जाये। तदोपरान्त पूर्ति विभाग द्वारा युद्ध स्तर पर फीडिंग कराते हुए कार्य को अतिशीघ्र पूर्ण कर सत्यापन सूची पारदर्शिता के साथ तैयार की जाये जिससे पात्रों को समय से पूरा राशन मुहैया हो सके। डीएम ने डिप्टी आरएमओ को निर्देश दिये कि राशन डीलरों को गोदाम से पूरा राशन मिलना चाहिए, किसी भी प्रकार की कालाबाजारी बर्दाश्त नहीं की जायेगी। सभी खण्ड विकास अधिकारी अपने-अपने ब्लाक क्षेत्र से इस बावत प्रमाणपत्र दंे कि उनके क्षेत्र में कितने घण्टे विद्युत सप्लाई हो रही है, साथ ही खराब ट्रांस्फार्मर के बदलने की क्या स्थिति है। ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार द्वारा 130 रूपये में कनैक्शन दिये जाने की योजना व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार किया जाये।
             जिलाधिकारी ने डीपीओ को निर्देष दिये कि जनपद के सभी अतिकुपोषित बच्चों की देखभाल में किसी भी प्रकार की कोताही न बरती जाये, उन्हें पर्याप्त मात्रा में पोषाहार मिलना चाहिए। डीपीआरओ को निर्देश दिये कि तत्काल ग्राम निधि से निर्वाचन के दौरान लगाये गये हैंडपम्पों, आंगनवाड़ी केन्द्रों पर लगाये गये हैंडपम्पों का भुगतान सुनिश्चित कराया जाये। डीपीआरओ का ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत अधिकारियों पर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए, अन्यथा की स्थिति में संबंधित के खिलाफ कार्यवाही होगी। कार्यदायंी संस्थाओं द्वारा जनपद मंे जो भी निर्माण कार्य अभी अधूरे पड़े हैं उन्हें तत्काल नियमानुसार मानक एवं गुणवत्ता के अनुरूप पूर्ण करा दिये जायें। मुख्यमंत्री सर्वहित बीमा योजना को जनजन तक पहंुचाने हेतु व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार किया जाये। माननीय मुख्यमंत्री संदर्भ, तहसील दिवस, आईजीआरएस पोर्टल पर दर्श शिकायतों का तत्काल निस्तारण किया जाये।

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